| अ.क्र. | योजना/सेवा नाव | योजना/सेवेची माहिती थोडक्यात | योजना/सेवेसाठी अर्ज कसा करावा |
|---|---|---|---|
| 1 | जिल्हा वार्षिक येाजना | लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध योजनेखाली सादर केलेल्या कामांच्या शिफारसी मार्फत कामांचे अंदाजपत्रक संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून मागविणे, त्या अंदाजपत्रकाची छाननी करुन त्या कामांना ज्या त्या योजनेखाली प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच पुर्ण झालेल्या कामांचे यंत्रणांच्या निधी मागणीनुसार निधी वितरण करणे. | जिल्हा नियोजन समिती |
| 2 | आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम | मा.आमदार महोदयांनी त्यांच्या मतदार संघात शिफारस केलेल्या कामाचे अंदाजपत्रक संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून मागविणे, त्यांची छाननी करुन त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे व पुर्ण झालेलया कामांचे कार्यान्वयीन यंत्रणांनी निधी मागणी केल्यानंतर त्या कामांना निधी वितरण करणे. | मा.आमदार महोदयांच्या LetterHead वर कामाची शिफारस करणे. |
| 3 | खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम | मा.खासदार महोदयांनी त्यांच्या मतदार संघात शिफारस केलेल्या कामाचे अंदाजपत्रक संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून मागविणे, त्यांची छाननी करुन त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे व पुर्ण झालेल्या कामांचे कार्यान्वयीन यंत्रणांनी निधी मागणी केल्यानंतर त्या कामांना निधी वितरण करणे. | मा.खासदार महोदयांच्या LetterHead वर कामाची शिफारस करणे. |
| 4 | अल्पसंख्यांक | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक समाजाच्या मुलींसाठी वसतीगृह बांधणे, पोलीस शिपाई भरती पुर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना, अल्पसंख्यांक बहुल धार्मिक शासनमान्य खाजगी शाळांमध्ये पायाभुत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना, डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामपंचायतीना व नागरी भागाकरिता मुलभूत/ पायाभूत सुविधा योजना,मा.पंतप्रधानाच्या नवीन 15 कलमी कार्यक्रम योजना | शासन स्तरावरुन सुचना दिल्या जातात |
| 5 | पर्यटन स्थळांचा विकास | प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील एकूण 12 पर्यटन स्थळ आहेत. यापैकी हत्तीबेट या एका पर्यटन स्थळास ब दर्जा प्राप्त आहे. उर्वरीत 11 पर्यटन स्थळांस क दर्जा प्राप्त आहे. तसेच प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत संचालक, प्रादेशिक पर्यटन संचालनालय यांच्याकडून विविध विकास कामांना मंजूरी व निधी प्राप्त होतात. | शासन स्तरावर |
